मनेंद्रगढ़ (छत्तीसगढ़): मनेंद्रगढ़ वन मंडल में कथित घोटालों और अनियमितताओं को लेकर उठ रहे सवाल अब सिर्फ किसी एक अधिकारी या किसी एक फाइल तक सीमित नहीं रह गए हैं। मामला शिकायतों, RTI दस्तावेजों सहित जमीन से लेकर मंत्रालय तक पहुंच चुका है। लेकिन हर जांच नाकाम हो रही है। पूरा सिस्टम सड़ चुका है — अधिकारी आए और घोटाले किए और चले गए। कोई भी माई का लाल इस वायरस को उखाड़ नहीं पा रहा है।

यह खुलासा RTI दस्तावेजों के जरिए हुआ है, जिनमें वन मंडल में हो रहे व्यापक घोटाले का ब्योरा सामने आया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि डबल इंजन की सरकार में भी यह वायरस मुख्यमंत्री को नजर नहीं आ रहा है और नेता प्रतिपक्ष भी इस मामले में खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं।

📄 RTI दस्तावेजों में क्या खुलासा हुआ?

RTI कार्यकर्ताओं द्वारा मांगी गई जानकारी में मनेंद्रगढ़ वन मंडल में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं:

🦠 “वायरस” कौन है?

RTI दस्तावेजों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मनेंद्रगढ़ वन मंडल में एक व्यापक “वायरस” फैल चुका है। यह वायरस कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरा नेटवर्क है जिसमें शामिल हैं:

• वन विभाग के अधिकारी — जो फाइलों में हेराफेरी करते हैं
• स्थानीय दलाल — जो जमीन और लकड़ी के सौदों में मध्यस्थता करते हैं
• राजनीतिक संरक्षण — जो अधिकारियों को बचाता है
• प्रशासनिक लापरवाही — जो जांच को रोकती है

🚫 जांच क्यों हो रही नाकाम?

कारण	विवरण
🛡️ राजनीतिक संरक्षण	घोटाले में लिप्त अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है
📁 फाइलें गायब	जांच शुरू होते ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और फाइलें गायब हो जाती हैं
🔄 अधिकारियों का तबादला	जांच से पहले या बीच में ही दोषी अधिकारियों का तबादला कर दिया जाता है
🤐 चुप्पी	नेता प्रतिपक्ष भी इस मामले में खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं
🏛️ मंत्रालय तक पहुंच	मामला मंत्रालय तक पहुंचने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं
👁️ CM को नजर नहीं	डबल इंजन सरकार में भी मुख्यमंत्री तक यह मामला नजर नहीं आ रहा

🏛️ डबल इंजन में भी नजर नहीं आता यह वायरस

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार (केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार) होने के बावजूद यह वायरस मुख्यमंत्री को नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे बड़े राजनीतिक हित जुड़े हुए हैं।

नेता प्रतिपक्ष भी इस मामले में खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। यह संकेत देता है कि घोटाला केवल प्रशासनिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक स्तर तक पहुंच चुका है।

⏳ Timeline: घोटाले का सफर

📢 RTI कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की मांग

• उच्च स्तरीय जांच (CBI या न्यायिक जांच) की मांग
• दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई
• वन भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए
• पारदर्शी प्रणाली लागू की जाए
• राजनीतिक हस्तक्षेप बंद किया जाए
• मुख्यमंत्री का सीधा हस्तक्षेप

🎯 निष्कर्ष

मनेंद्रगढ़ वन मंडल का यह मामला छत्तीसगढ़ के वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाता है। RTI दस्तावेजों से घोटालों का खुलासा होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होना यह दर्शाता है कि सिस्टम में व्यापक सड़ांध फैल चुकी है।

डबल इंजन सरकार में भी जब मुख्यमंत्री को यह वायरस नजर नहीं आता और नेता प्रतिपक्ष खुलकर नहीं बोल पाते, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि गहराई से राजनीतिक है।