सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की कार्यकारी समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से अपना आमरण अनशन समाप्त करने की अपील की है। साथ ही समिति ने परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर उनकी चिंताओं से सहमति जताते हुए सुधारों के लिए कानूनी व शोध सहायता देने की बात कही है।

क्या है पूरा मामला?

16 जुलाई को पारित प्रस्ताव में SCBA की कार्यकारी समिति ने कहा कि वह इस बात से गहराई से चिंतित है कि सोनम वांगचुक ने देश के बच्चों के भविष्य के लिए अपनी सेहत और जान को जोखिम में डाला है। समिति ने NEET परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों और देश की व्यापक भलाई की ओर राष्ट्रीय ध्यान खींचने के उनके प्रयास को स्वीकार किया।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि अनुशासन, नवाचार और सामुदायिक भागीदारी के जरिए वांगचुक के लंबे समय के काम ने अनगिनत लोगों का जीवन बदला है। समिति ने अफसोस जताया कि शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिए एक इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति के इस तरह के कठोर कदम उठाने के बावजूद, संस्थागत स्तर पर इस पर उतनी तत्परता और संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया नहीं दी गई जितनी अपेक्षित थी।

“भारत को उनकी जान जोखिम में डालने की नहीं, बल्कि उनके जीवित, सक्रिय और नेतृत्व करने में सक्षम बने रहने की जरूरत है।”
— SCBA कार्यकारी समिति का प्रस्ताव, 16 जुलाई 2026

SCBA ने क्या पेशकश की?

प्रस्ताव में कहा गया कि SCBA अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे में, शिक्षा के अवसर तय करने वाली प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों को उचित कानूनी और शोध सहायता प्रदान करेगा। साथ ही संस्थागत अखंडता मजबूत करने वाले सुधारों की वकालत करने और सतत सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने का भी संकल्प लिया गया।

घटनाक्रम — कैसे बढ़ा समर्थन

अन्य वकीलों की प्रतिक्रिया

इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और SCBA अध्यक्ष विकास सिंह भी सार्वजनिक रूप से वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील कर चुके हैं। दोनों ने अलग-अलग बयानों में कहा था कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए उनका जीवित और सक्रिय रहना ज्यादा जरूरी है।

स्रोत: LiveLaw · ANI · LawBeat · NewKerala · 16 जुलाई 2026।

यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया मूल हिंदी आलेख है।