खेसरहा ब्लॉक: नियम और ज़मीनी हकीकत में ज़मीन-आसमान का फर्क

उत्तर प्रदेश सरकार का नियम स्पष्ट है — ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन कम से कम 18 घंटे बिजली आपूर्ति होनी चाहिए। लेकिन सिद्धार्थनगर के खेसरहा ब्लॉक में यह नियम सिर्फ कागज़ों पर ही रह गया है। ज़मीन पर उपभोक्ताओं को 10 से 12 घंटे ही बिजली मिल रही है — वह भी बेतरतीब ढंग से।

भीषण गर्मी और उमस भरे बरसाती मौसम में स्थिति और भी बदतर हो गई है। स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना है कि दिन में तो किसी तरह बिजली आती-जाती रहती है, लेकिन जैसे ही रात होती है — बिजली की आंख-मिचौली शुरू हो जाती है। रात में 5-7 घंटे तक बिजली गायब रहती है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कटौती की कोई पूर्व सूचना उपभोक्ताओं को नहीं दी जाती। एक निवासी ने आरोप लगाया — “रात 10 से 2 बजे के बीच बिजलीकर्मी मनमर्जी से कटौती कर देते हैं, और उपभोक्ताओं के WhatsApp ग्रुप पर इसकी सूचना तक नहीं दी जाती।”

ढेबरुआ पावर हाउस: चार दर्जन पंचायतें अंधेरे में

बढ़नी ब्लॉक के ढेबरुआ पावर हाउस से लगभग चार दर्जन ग्राम पंचायतों के हज़ारों उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति होती है। इस फीडर के उपभोक्ता भी रात्रिकालीन कटौती से बुरी तरह परेशान हैं।

स्थानीय उपभोक्ता शिवकुमार, राहुल शुक्ल, रामदेव अग्रहरि, किशोरी लाल, हफीजुर्रहमान और अन्य ने बताया कि दिन में तो बिजली ठीक-ठाक आती है, लेकिन जैसे ही रात शुरू होती है — बिजली की आंख-मिचौली शुरू हो जाती है। रोस्टरिंग के नाम पर रात में पांच-पांच घंटे की कटौती ने परेशानी कई गुना बढ़ा दी है।

“1 जुलाई से बिजलीकर्मी मनमर्जी से रात 7 बजे से 2 बजे के बीच बिजली काट रहे हैं।” — राजन दुबे, निवासी सुगही गांव

उपभोक्ताओं की आवाज़ — किसने क्या कहा

जेई ने खुद माना — “उच्चाधिकारियों के निर्देश पर रोस्टरिंग”

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ढेबरुआ के जूनियर इंजीनियर (JE) सत्येंद्र कुमार ने खुद इस कटौती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि यह कटौती “उच्चाधिकारियों के निर्देश पर रोस्टरिंग” के तहत की जा रही है।

यानी यह कोई तकनीकी खराबी नहीं है — यह एक जानबूझकर की जाने वाली कटौती है, जो रात के समय की जा रही है जब लोग सोते हैं या अपने काम में होते हैं। उपभोक्ताओं का सवाल है <\p>

“18 घंटे बिजली देने का वादा सिर्फ कागज़ों पर है — ज़मीनी हकीकत इससे कोसों दूर है।” — स्थानीय उपभोक्ता, ढेबरुआ फीडर

शिकायत कैसे करें? — पूरी जानकारी

शिकायत करते समय ये ज़रूर करें

नियम क्या कहता है — उपभोक्ताओं के अधिकार

उत्तर प्रदेश सरकार और PVVNL (पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के नियमों के अनुसार: